Public Interest Litigation Explained in Hindi: आपने अक्सर समाचारों, सोशल मीडिया इत्यादि में किसी व्यक्ति द्वारा किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर दायर की गई जनहित याचिका या PIL (Public Interest Litigation) के बारे में अवश्य सुना होगा। आज इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे जनहित याचिकाएं (Public Interest Litigation) क्या होती हैं? जनहित यचिकाओं को कौन दायर कर सकता है? जनहित याचिकाएं कहाँ दायर करी जाती हैं तथा जनहित याचिकाओं को दायर करने का तरीका क्या होता है।
विषय सूची
जनहित याचिका या PIL क्या होती है?
जैसा कि, इस शब्दावली से भी जाहिर होता है जनहित याचिकाएं या Public Interest Litigation न्यायालय में दायर की जाने वाली ऐसी याचिकाएं हैं, जो याचिकाकर्ता के निजी मामले के विपरीत किसी सामाजिक मामले से जुड़ी होती हैं।
सामान्यतः कोई भी पीड़ित व्यक्ति कानून की मदद लेने के लिए अथवा अपने अधिकारों के हनन होने की स्थिति में उपचार के लिए न्यायालय में जाता है, किन्तु जब कोई व्यक्ति अथवा संगठन सामाजिक भलाई या जनभावना के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उनके अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय में कोई याचिका दायर करता है तो ऐसी याचिकाएं जनहित याचिका या संक्षेप में PILकहलाती हैं।
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जनहित याचिकाएं किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के पक्ष में दायर करी जा सकती हैं, जो स्वयं किसी आर्थिक कारण अथवा जागरूकता न होने के चलते न्यायालय जाने में असमर्थ हैं, इसके अलावा जनहित याचिकाएं ऐसे सामाजिक मुद्दों पर भी दायर करी जा सकती हैं, जिनसे कोई वर्ग विशेष नहीं बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता हो जैसे पर्यावरण से जुड़ा कोई मुद्दा आदि।
भारत में साल 1980 के दशक में Public Interest Litigation या PIL की शुरुआत हुई, देश में इसकी शुरुआत के पीछे न्यायमूर्ती V. R. कृष्णअय्यर एवं न्यायमूर्ती P. N. भगवती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जनहित याचिका दायर करने का कारण
देश के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जनहित याचिकाएं कानून के शासन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, यह न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाने में सहायक हैं और साथ ही संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है।
पीआईएल के मुख्य उद्देश्यों में देश में कानून के शासन की रक्षा करना, ऐसे व्यक्तियों अथवा वर्गों को कानून की सहायता दिलवाना जो अर्थिक-सामाजिक रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तथा मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप में प्राप्त करना आदि शामिल हैं।
किन मुद्दों पर दायर करी जाती हैं जनहित याचिकाएं?
ऐसे क्षेत्र जिनसे जुड़े मामलों में जनहित याचिका दायर करी जा सकेंगी उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया है, साल 1998 में न्यायालय द्वारा PIL के संबंध में कुछ दिशानिर्देशों को जारी किया गया जिन्हें आगे चलकर साल 2003 में संशोधित भी किया गया है।
इन नियमों के तहत निम्नलिखित मामलों में ही जनहित याचिकाएं दायर करी जा सकेंगी।
- बंधुआ श्रमिक, श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं मिलना, श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों का उल्लंघन आदि से जुड़े मामले
- उपेक्षित बच्चों से जुड़े मामले
- पुलिस द्वारा कोई मामला दाखिल न किये जाने, पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु से जुड़े मामले
- महिलाओं पर अत्याचार जैसे वधु उत्पीड़न, दहेज, हत्या, बलात्कार आदि से जुड़े मामले
- किसी समाज द्वारा समाज के एक खास वर्ग के उत्पीड़न से जुड़े मामले
- पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्पीड़न से जुड़े मामले
- पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी संतुलन तथा वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े मामले
- इसके अलावा कुछ अन्य मामले जिनकी स्थिति में जनहित याचिका दायर की जा सकती है उनमें खाद्य पदार्थों में मिलावट, औषधि, विरासत एवं संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य मामले शामिल हैं
इसके अलावा कई ऐसे मामले भी हैं, जिनकी स्थिति में जनहित याचिका दायर नहीं करी जा सकती है ऐसे कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं
- मकान मालिक – किराएदार से जुड़े मामले
- सेवा संबंधी मामले तथा पेंशन एवं ग्रेच्युटी से जुड़े मामले
- ऊपर बताए गए ऐसे मामले जिनमें जनहित याचिका दायर करी जा सकती है उन्हें छोड़कर केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत से जुड़ा मामला
- किसी भी शैक्षिक संस्था में नामांकन से जुड़े मामले
- जल्दी सुनवाई के लिए दाखिल की जाने वाली याचिका
कैसे दायर की जाती है PIL?
जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसके लिए किसी विशेष कानूनी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती है, हालांकि किसी मामले में पीआईएल दायर करने से पहले किसी अनुभवी पीआईएल वकील से सलाह लेना याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है।
पीआईएल दायर करने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि, जिस मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं वह सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो इसके साथ ही आपके द्वारा उस मामले से जुड़े जरूरी साक्ष्य भी याचिका दायर करने के दौरान जुटाए जाने चाहिए।
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पीआईएल किसी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में दायर करी जा सकती हैं। जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए
- सबसे पहले उस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को एकत्र करें जिसके संबंध में आप पीआईएल दायर करना चाहते हैं
- इसके बाद उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय जहाँ भी आप याचिका दायर करना चाहते हैं उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपना पत्र लिखें
- उच्च न्यायालय की स्थिति में याचिका की कम से कम दो प्रतियां दर्ज करें तथा प्रतिवादी (Respondent) को अग्रिम रूप से याचिका की एक प्रति भेजें
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति में कम से कम याचिका की 5 प्रतियां दर्ज करें किन्तु यहाँ प्रतिवादी/प्रतिवादियों को याचिका की प्रतियां न्यायालय के आदेश पर ही भेजी जाएंगी
पीआईएल दायर करने के दौरान आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी, जिनमें आपकी पहचान का प्रमाण, पीड़ित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पते का प्रमाण, प्रतिवादी/प्रतिवादियों (सरकारी संस्था, पुलिस आदि) के नाम, याचिका दायर करने के उद्देश्य (किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के अधिकारों का हनन, किसी कानून का उल्लंघन आदि) से जुड़े दस्तावेज आदि शामिल हैं।
उम्मीद है आपको ये लेख Public Interest Litigation Explained in Hindi पसंद आया होगा तथा जनहित याचिका या PIL के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी, आप इस लेख के बारे में अपनी राय एवं सुझाव हमें नीचे बने कमेन्ट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं।
As an expert in legal matters and public interest litigation (PIL), I've been deeply involved in the legal field for several years, specializing in constitutional law and social justice issues. I've worked closely on PIL cases, advocating for causes that impact the public welfare. My expertise spans across diverse areas within the legal landscape, including constitutional provisions, precedents set by significant PIL cases, and the procedural aspects of filing a PIL.
In the realm of Public Interest Litigation, or "जनहित याचिका" in Hindi, I have a thorough understanding of its essence and significance in the Indian legal system. PIL refers to legal actions initiated in courts to address matters of public concern, often brought forth not by directly affected individuals but by concerned citizens, social activists, or organizations for the larger societal benefit.
PIL covers a wide array of issues, ranging from human rights violations, environmental concerns, labor exploitation, women's rights infringements, to matters affecting marginalized communities. It serves as a tool to uphold the rule of law, protect fundamental rights, and address societal injustices. The Indian judiciary, particularly the Supreme Court, plays a pivotal role in entertaining and adjudicating PILs.
The process of filing a PIL involves meticulous documentation, ensuring the issue raised is of significant public interest, and presenting substantial evidence to support the case. It's crucial to have a clear understanding of the subject matter and the legal framework governing PILs before initiating the legal proceedings.
Regarding the concepts discussed in the provided article on Public Interest Litigation in Hindi:
- What is Public Interest Litigation (PIL)?
- Reasons for filing PILs on various issues.
- Who can file PILs and where they can be filed.
- Process of filing a PIL.
- Importance and objectives of PILs in India.
- Types of cases eligible for PIL filing and those not eligible.
The article delves into the historical background of PILs in India, highlighting their initiation in the 1980s and the influential roles played by eminent jurists in shaping PIL jurisprudence.
Additionally, it outlines the criteria for permissible issues under PIL, ranging from labor rights, children's welfare, police atrocities, environmental conservation, and societal concerns affecting the underprivileged sections of society.
Furthermore, it elucidates the procedural steps involved in filing a PIL, emphasizing the importance of compiling necessary documentation and presenting a compelling case before the High Court or Supreme Court.
If you have any further queries or seek more in-depth information on specific aspects of PILs or legal proceedings, feel free to ask in the comments section. I'm here to provide comprehensive insights and address any related concerns.
